उत्तरप्रदेश, कानपुर नगर
नगर निगम मुख्यालय स्थित समिति कक्ष में शुक्रवार को महापौर प्रमिला पाण्डेय की अध्यक्षता में राजस्व वसूली की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त, जोनल अधिकारी एवं कर अधीक्षक मौजूद रहे। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि निगम का वार्षिक राजस्व लक्ष्य 777 करोड़ रुपये निर्धारित है, जिसके सापेक्ष अब तक 236 करोड़ रुपये की वसूली की जा चुकी है।
रेलवे पर 175 करोड़ रुपये का सर्वाधिक बकाया लंबित है, वहीं रक्षा मंत्रालय से इस वर्ष राजस्व प्राप्त हुआ है। महापौर प्रमिला पाण्डेय ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति में मात्र चार माह शेष हैं, ऐसे में वसूली की रफ्तार बढ़ाई जाए। उन्होंने कहा कि जीआईएस सर्वे के बाद टैक्स वृद्धि और संशोधन के बाद हुई कमी का वार्डवार विवरण तैयार कर उपलब्ध कराया जाए। साथ ही प्रत्येक 15 दिन में राजस्व वसूली की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। महापौर ने स्पष्ट किया कि जिन्होंने अपने प्लॉट मौरंग, गिट्टी या निर्माण सामग्री रखने हेतु किराये पर दिए हैं, उनसे कमर्शियल टैक्स वसूला जाए। बड़े एवं सरकारी बकायेदारों से विशेष अभियान चलाकर वसूली की जाए। उन्होंने जोन-1 में बहुमंजिला इमारतों का निरीक्षण कर उचित कर निर्धारण करने और सोसाइटी क्षेत्रों व आईआईटी के आसपास बन रहे नए फ्लैटों पर तुरंत कर निर्धारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय, अपर नगर आयुक्त मो. अवेश, जगदीश यादव, अनूप कुमार बाजपेयी सहित जोनल अधिकारी विजय कुमार सिंह, ध्रुव नारायण यादव, राजेश सिंह, अनुपम त्रिपाठी एवं कर अधीक्षक उपस्थित रहे।
सुरेश राठौर
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