*गाजीपुर ईट निर्माता एसोसिएशन का विरोध: प्रदूषण विभाग के खिलाफ न्यायपालिका का सहारा लेने का निर्णय*
उत्तरप्रदेश, गाजीपुर
गाजीपुर ईट निर्माता एसोसिएशन, वाराणसी के अध्यक्ष हरिशंकर सिंह के नेतृत्व में आयोजित एक बैठक में मुख्य रूप से प्रदूषण से आने वाली परेशानी के विषय में विचार-विमर्श किया गया। एसोसिएशन ने निर्णय लिया है कि यदि शासन द्वारा उन्हें परेशान किया जाएगा, तो वे इसका मुकाबला न्यायपालिका के माध्यम से करेंगे।
एसोसिएशन का आरोप है कि जिन भट्ठों को प्रदूषण विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र मिला है, उन भट्ठों को भी शासन द्वारा किसी न किसी रूप में बंद कराया जा रहा है। हर भट्ठा मालिक 5 से 7 लाख टैक्स प्रतिवर्ष देता है और एक भट्टे पर कम से कम 200 परिवार मजदूरों का भरण-पोषण होता है। प्रदेश में लगभग 9000 भट्ठे हैं जो बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र के हैं।
सरकार एक तरफ गरीबों को रोजगार मुहैया कराने की बात कर रही है, दूसरी तरफ भट्ठों को बंद कर गरीबों को रोड पर लाने का काम भी शासन के अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। इससे भट्ठा मालिक परेशान हैं।
एसोसिएशन ने सरकार से अनुरोध किया है कि उनके विषय में सोचा जाए और इसे संज्ञान में लिया जाए। बैठक में मुख्य रूप से अध्यक्ष हरीश शंकर सिंह, मुन्ना, सुरेंद्र लालवानी, प्रवीण सिंह, हरिओम सिंह, अभय सिंह, ओम प्रकाश सिंह, पंकज सिंह, बाबू सिंह, शुभ यादव, घनश्याम सिंह, गुंजन जायसवाल इत्यादि लोग उपस्थित रहे।
एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया, तो वे वाराणसी जनपद से ही आंदोलन शुरू करेंगे और यह आंदोलन प्रदेश में बड़ा रूप ले सकता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की एक अच्छी सोच व्यापारियों के लिए जो है, वह अधिकारियों द्वारा असफल करने की योजना को व्यापारियों ने तानाशाही बताया है और व्यापारी इसकी घोर निंदा करते हैं।
गाजीपुर उत्तर प्रदेश से जिला संवाददाता राम प्रवेश राय की रिपोर्ट
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